नई जल आपूर्ति योजना से बुझेगी औरंगाबाद की प्यास

औरंगाबाद शहर की बढ़ती पानी की समस्या के समाधान के लिए एक नई जल आपूर्ति योजना पर काम चल रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 2740 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका (सीएसएमसी) को अपनी ओर से 822 करोड़ रुपये (कुल लागत का 30%) का योगदान देना होगा।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आगामी कैबिनेट बैठक में इस योजना के लिए धन आवंटन का प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

फडणवीस ने यह भी निर्देश दिया कि जिन ओवरहेड पानी टैंकों का निर्माण पूरा हो चुका है, उन्हें तुरंत उपयोग में लाया जाए ताकि शहरवासियों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

सरकार करेगी मदद

राज्य सरकार सभी नगर निगमों को इस तरह की योजनाओं के लिए धन आवंटित करेगी। उपमुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार महानगरपालिका को सॉफ्ट लोन के रूप में धन उपलब्ध करा सकती है।

परियोजना की प्रगति

इस महत्वपूर्ण बैठक में आवास मंत्री अतुल सावे, विधायक संजय शिरसाट, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, सीएसएमसी प्रशासक जी श्रीकांत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव अभिषेक कृष्ण, मुख्य अभियंता महेश पाटिल, कार्यकारी अभियंता दीपक कोली, सीएसएमसी के कार्यकारी अभियंता केएम फलक और इनोवेशन सॉल्यूशंस के समीर जोशी मौजूद थे।

बैठक की शुरुआत में प्रशासक श्रीकांत ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान परियोजना की वर्तमान प्रगति दिखाने वाले वीडियो भी प्रस्तुत किए गए।

बैठक में पानी की आपूर्ति योजना में महानगरपालिका के 822 करोड़ रुपये के हिस्से पर भी चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा महानगरपालिका को धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार करने और इसे कैबिनेट बैठक में पेश करने का निर्देश दिया।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से औरंगाबाद शहर की पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा और शहरवासियों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।