भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध: F-35 जेट्स पर गतिरोध

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक तनाव अचानक बढ़ गया है। अमेरिका ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए भारतीय निर्यात पर 25% का भारी टैरिफ लगाया है, जिसके बाद रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने भारत को F-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी है। इस अप्रत्याशित कदम ने भारत सरकार को अपनी आगे की रणनीति पर गहन मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे दोनों देशों के संबंधों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा था। इस 'टैरिफ झटके' और रक्षा सौदे पर लगे गतिरोध ने न केवल भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित किया है, बल्कि देश की रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश की है

अमेरिका का 25% टैरिफ: भारत के निर्यात पर गहरा असर

अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% का टैरिफ लगाने का फैसला सीधे तौर पर भारत के निर्यात क्षेत्र को प्रभावित करेगा। यह कदम अमेरिका के "ट्रेड डेफिसिट" (व्यापार घाटा) को कम करने की नीति का एक हिस्सा हो सकता है, जहां वह भारत जैसे देशों से अपने बाजार में आने वाले सामान पर कर लगाकर घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना चाहता है।

संभावित रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र:

• कृषि उत्पाद: भारत से निर्यात होने वाले बासमती चावल, मसालों और अन्य कृषि उत्पादों पर टैरिफ से उनकी कीमतें अमेरिका के बाजार में बढ़ जाएंगी, जिससे उनकी मांग और प्रतिस्पर्धात्मकता कम होगी।

• कपड़ा और परिधान: भारतीय कपड़ा उद्योग अमेरिका के लिए एक बड़ा निर्यातक है। 25% टैरिफ से यह उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, जिससे लाखों श्रमिकों की आजीविका पर असर पड़ेगा।

• हस्तशिल्प और रत्न: भारतीय हस्तशिल्प और आभूषणों को भी इस टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इन उद्योगों में काम करने वाले छोटे और मध्यम व्यवसायी प्रभावित होंगे।

• स्टील और एल्यूमीनियम: अमेरिका पहले भी इन उत्पादों पर टैरिफ लगा चुका है। यह नया टैरिफ इस क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों के लिए और अधिक मुश्किलें पैदा कर सकता है।

इस टैरिफ से न केवल भारत का निर्यात प्रभावित होगा, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बनाएगा। सरकार को इन टैरिफों का मुकाबला करने के लिए जवाबी कदम उठाने और घरेलू उद्योगों को सहायता प्रदान करने की रणनीति पर काम करना होगा।

F-35 जेट्स पर गतिरोध: रक्षा आधुनिकीकरण पर असर

व्यापारिक विवाद के अलावा, अमेरिका का भारत को F-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति पर रोक लगाना एक और गंभीर मुद्दा है। F-35, जो एक पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ (stealth) लड़ाकू विमान है, दुनिया के सबसे उन्नत और शक्तिशाली सैन्य विमानों में से एक है। यह विमान भारत की वायुसेना के आधुनिकीकरण की योजना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हो सकता था।

हालांकि भारत ने अभी तक F-35 के लिए कोई औपचारिक ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन यह भारतीय वायुसेना की लंबी समय से चली आ रही इच्छा थी कि वह अपनी वायु शक्ति को आधुनिक बनाने के लिए इस तरह के उन्नत विमान को अपने बेड़े में शामिल करे। अमेरिका का यह कदम भारत के रक्षा आधुनिकीकरण की योजना के लिए एक बड़ा झटका है और यह अमेरिका पर रक्षा उपकरणों के लिए निर्भरता की चुनौती को उजागर करता है।

इस गतिरोध के संभावित कारण:

• व्यापारिक दबाव: अमेरिका इस कदम का उपयोग भारत को टैरिफ विवाद में रियायतें देने के लिए दबाव बनाने के एक हथियार के रूप में कर सकता है।

• कूटनीतिक तनाव: यह दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव और अविश्वास का संकेत हो सकता है।

• तकनीकी सुरक्षा चिंताएं: अमेरिका अपनी उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी को साझा करने के बारे में हमेशा सतर्क रहा है, और इस गतिरोध के पीछे तकनीकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हो सकती हैं।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया और रणनीति

भारत सरकार इस दोहरे झटके के बाद स्थिति की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। सरकार ने अमेरिका के इन कदमों की कड़ी निंदा की है और कूटनीतिक माध्यमों से समाधान खोजने का प्रयास कर रही है।

संभावित जवाबी कदम:

• जवाबी टैरिफ: भारत भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगा सकता है। यह कदम अमेरिका के घरेलू उद्योगों पर दबाव बनाएगा और भारत को व्यापार वार्ता में एक मजबूत स्थिति देगा।

• कूटनीतिक बातचीत: भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक चैनल सक्रिय किए जाएंगे ताकि इस विवाद को हल किया जा सके। दोनों देशों के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, और यह उम्मीद है कि बातचीत से कोई समाधान निकल सकता है।

• रक्षा में आत्मनिर्भरता पर जोर: F-35 जेट्स की आपूर्ति पर रोक से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) पर और अधिक जोर देने की प्रेरणा मिलेगी। यह स्वदेशी रक्षा उत्पादन और अनुसंधान को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

• अन्य देशों की ओर रुख: भारत रक्षा उपकरणों के लिए अपने विकल्पों को और अधिक विविधीकृत (diversify) कर सकता है। भारत फ्रांस, रूस, इज़राइल और अन्य देशों के साथ रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने पर विचार कर सकता है।

रक्षा क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव

अमेरिका का यह कदम भारत के रक्षा क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव डालेगा।

• आत्मनिर्भर भारत को बल: यह घटना भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी शक्तियों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित करेगी। 'मेक इन इंडिया' और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों को एक नई गति मिल सकती है।

• रक्षा साझेदारियों का पुनर्मूल्यांकन: भारत अमेरिका को एक विश्वसनीय और स्थिर रक्षा भागीदार के रूप में देखता रहा है। इस घटना से भारत को इस साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन करने और अन्य देशों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस होगी।

• रणनीतिक जोखिम: किसी एक देश पर अत्यधिक रक्षा निर्भरता हमेशा एक रणनीतिक जोखिम होता है, और यह घटना इसका एक स्पष्ट उदाहरण है।