स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित: फडणवीस ने बताया 'अन्यायपूर्ण' और 'कानूनी रूप से गलत'
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे उम्मीदवारों और मतदाताओं के साथ 'अन्याय' बताते हुए आयोग से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। (Chief Minister Devendra Fadnavis has sharply criticized the State Election Commission's (SEC) decision to postpone local body polls in Maharashtra. Terming it 'unfair' to candidates and voters, he has urged the commission to reconsider.)
छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र में स्थानीय स्वशासन निकायों (Local Self-Governing Bodies) के चुनावों को ऐन वक्त पर स्थगित करने के राज्य चुनाव आयोग (SEC) के फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया से बात करते हुए, फडणवीस ने इस निर्णय को "मनमाना, कानूनी रूप से अक्षम्य और सैकड़ों उम्मीदवारों के साथ घोर अन्याय" करार दिया।
चुनाव आयोग ने हाल ही में मराठवाड़ा और राज्य के अन्य हिस्सों में कई नगर परिषदों और वार्डों के चुनावों को स्थगित कर दिया था। इस पर सीएम ने कहा कि सरकार आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करेगी।
'एक याचिका पर चुनाव रोकना गलत'
फडणवीस ने तर्क दिया कि केवल एक व्यक्ति के कोर्ट जाने से पूरी चुनावी प्रक्रिया को रोकना गलत मिसाल पेश करेगा। उन्होंने लातूर के निलंगा नगर परिषद का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक खारिज उम्मीदवार की याचिका के आधार पर चुनाव स्थगित कर दिए गए।
सीएम ने कहा, "अगर यही दृष्टिकोण अपनाया गया, तो हर बार कोई न कोई कोर्ट जाएगा और चुनाव टलते रहेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग किस कानून का हवाला दे रहा है, लेकिन मेरी कानूनी समझ के अनुसार, इस तरह चुनाव स्थगित करना पूरी तरह गलत है।"
उम्मीदवारों की मेहनत बर्बाद
फडणवीस ने इस फैसले को उन उम्मीदवारों के लिए "अन्याय" बताया जिन्होंने अपना समय, पैसा और मेहनत चुनाव प्रचार में लगाया था। उन्होंने कहा, "सोचिए उन उम्मीदवारों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने ईमानदारी से सारी औपचारिकताएं पूरी कीं। आज आप चुनाव स्थगित कर रहे हैं जो कल होने वाले थे। उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई।"
उन्होंने प्रचार की अवधि को 15-20 दिन और बढ़ाने को भी उम्मीदवारों पर अनावश्यक बोझ बताया।
सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं
विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कि सरकार चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप कर रही है, फडणवीस ने स्पष्ट किया कि शहरी विकास विभाग का इस निर्णय में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वायत्त (Autonomous) है। हालांकि उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन मेरी राय में यह निर्णय गलत है।"
सरकार अब औपचारिक रूप से चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेगी और मांग करेगी कि चुनावों को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए। यह विवाद राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर चल रही अनिश्चितता को और गहरा कर सकता है।
